जनतालाई राहत दिन सरकार अति कमजोर


जनतालाई राहत दिन सरकार अति कमजोर

उपेन्द्र झा


संसारभरि फैलिएर महाताण्डव मचाएको कोरोना भाइरसले अहिलेसम्म ९ लाख २० हजार मानिसलाई ग्रास बनाइसकेको अवस्थामा नेपाललाई छोड्ने कुरा भएन । एक अर्काकै स्पर्शबाट तीव्र रुपमा संक्रमित हुने विल्कूल नयाँ किसिमको यो भाइरस संसारका अति विकसित स्वास्थ्य विज्ञानका लागि ठूलो चुनौतीको रुपमा आयो । यसको अध्ययन, अनुसन्धान गर्दासम्म अहिले झण्डै १० लाख मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । शक्ति राष्ट्रहरुले कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न भ्याक्सिनको पत्ता लगाएको दावा गरेपनि जनस्तरमा उपलब्ध हुन नयाँ वर्षको शुरुवातसम्म समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ । नयाँ साल आउन अहिले २.५ महिना बाँकी छ । मानिस मार्ने कोरोनाको गतिशीलता हेर्दा यस अवधिमा अझै ५ लाख मानिसको मृत्यु हुने सम्भावना देखिन्छ । 
संसारका कुनाकाप्चासम्म आफ्नो प्रभावमा लिएको कोरोना भाइरस नेपाललाई कसरी छोडथ्यो होला । संसारभरि मानिसको ओहोर दोहोरले नेपालमा पनि कोरोना प्रवेश ग¥यो । विश्वभरि महामारीको आतंकबाट त्रसित मानिसहरु तत्काल अपनाउनु पर्ने सावधानी जस्तै मास्क लगाउने, कसैलाई स्पर्श नगर्ने, गरेपनि साबुन पानीले हातधुने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी बनाई राख्ने आदि अरु देशबाट शिक्षा लिएर नेपालीहरु पहिलेदेखि सतर्क रहेका कारण संसारको दाँजोमा नेपाल कोरोना नियन्त्रण गर्न सफल नै देखिएको छ । नेपाल जस्तो अविकसित मुलुकमा कोरोनाको प्रवेश हुँदा यसले सखाप नै पार्ने अनुमानलाई भयभीत नेपाली जनताको पूर्वसावधानी तथा सरकारको सतर्कतापूर्ण निर्देशनका कारण त्यो अनुमान भूmठा सावित भएको छ ।

तर, “कात्रो किन्दा पनि कमिशन खाने” चलनअनुसार कोरोना नियन्त्रण गर्न यो निरीह देशले पाएको सहयोगमा पनि सरकारमा बसेकाहरुले कोरोना नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीभन्दा कमीशन सुरक्षित कसरी राख्ने भन्ने कपटी विचारलाई नै प्राथमिकतामा राख्दा सरकारको व्यवहारप्रति जनतालाई लज्जाबोध भएको छ । कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि दिइएको सहयोगको रकममा आर्थिक अनियमितताबारे सार्वजनिक हुँदै आएको खबर “कात्रो किन्दा पनि कमीशन खाने” व्यक्तिका लागि शर्मनाक हुनै सक्दैन ।

चैत ११ गतेदेखि कोरोना भाइरसलाई समुदायमा फैलिन नदिनका लागि ६ माहिनासम्म देशलाई लकडाउन गरिराख्दा देशले पाएको आर्थिक घाटाबाहेक कोरोनालाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सफल भएको कुरालाई नकार्न सकिन्न । कोरोनाको वेग र ६ महिनाको अवधि हेर्दा कोरोनाले दिएको नतिजा न्यून रहेको देखिएको छ । कोरोनालाई नेपालमा अपेक्षित रुपमा बढ्न नदिएको सफलतामा मात्तिएर गन्तव्य विमुख भयो भने कोरोनाले नेपालललाई विगार्न अहिले पनि धेरै अवसर छ । गर्मीमा कोरोनाको असर कम हुन्छ, यसलाई आफ्नो प्रयासको सफलता मान्ने गल्ती ग¥यो भने अब आउने जाडोमा कोरोना कहर कस्तो होला ? जेहोस् कोरोनासँग कसरी जिउने भन्ने कुरा अब नेपाली जनताले बुझिसकेको छ । सरकार पनि कोरोनाबारे सचेत भएर बस्नुको विकल्प छैन ।

नेपाल जस्तो गरिब देश जो परनिर्भरताको दलदलमा धसेको छ, कोरोनाको महामारीमा यसको आर्थिक स्तर ध्वस्त बनेको छ । गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ७% अनुमान गर्दा नतिजामा २% देखाएको छ जबकि गत वर्ष कोरोनाको खासै प्रभाव झेल्नु परेन । नेपालमा मध्यमवर्गदेखि निम्नवर्गसम्मको जनसंख्या ७५% रहेकोले ६ महिनाको कडा लकडाउन अवस्थामा श्रमिक वर्ग खाना नपाएर जहाँ अब दिनदिनै आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन्, मध्यमवर्गले पनि संचित धन सकाएर हातमुख जोड्न आक्रोशित अवस्थामा पुगेको छ । ६ महिनाको लकडाउनले उद्योग, व्यापार सबै ठप्प हुँदा यो अवस्थाले भोकमरी जस्तो दोश्रो महामारीको जन्म दिएको छ । 

हुन त, आर्थिक जर्जर भएर आश मारेका जनतालाई बेलामौकामा नेपाली जनताको चुल्होमा ग्याँस जोडिदिने भनेर हाम्रा कमेडियन प्रधानमन्त्रीले आशावादी बनाउन धेरै प्रयास गर्नु भएको छ । अहिले पनि नेपाली जनतालाई भोकभोकै मर्न दिन्न भनेर अस्ति भर्खरै शब्दोच्चार गर्नु भएको हो । तर आत्महत्या गरेर मर्नेहरुको संंख्या अब ३ हजार नाघिसकेको छ । सधैं प्रधानमन्त्रीजीको ठट्टा गर्ने बानीले यो घोषणाबाट जनताले विश्वास गर्न सकेको छैन । जनताको भोकसम्म प्रधानमन्त्रीको आश्वासन पुगेको छैन र जनतालाई मृत्युले धमाधम तान्दै लगिरहेको छ ।

लकडाउनका कारण लामो समयसम्म काम नपाएर भोकभोकै बस्नु परेको अवस्थामा श्रमिकवर्गका लागि मृत्युबाहेक अरु कुनै विकल्प नरहेको यथार्थ अब सतहमा आउन थालेको छ । नेपालका हजारौं युवाहरु भारतमा कोरोनाको भयावह अवस्था हेरेर पनि कामको खोजीमा भारत पलायन गरि रहेको दृश्य प्रधानमन्त्रीजीले पनि हेर्नु भयो होला । नेपाली जनतालाई भोकभोकै मर्न दिन्न भनेर प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको घोषणाको ती पलायन हुने युवामा कुनै असर देखिएन । यो प्रहसनमा उनलाई न हर्ष भयो न बिष्मात् । 

यस्तो भयावह स्थितिलाई रोक्न न संघीय सरकार, न प्रादेशिक सरकार, न स्थानीय सरकारसँग कुनै ठोस रणनीति छ । अहिले टुक्रिएका तीनवटै सरकार एक अर्काको जिम्मेवारी भनेर पन्छिने गरेका छन् । टुक्रिएको दायित्वमा समाजमा देखापर्ने घटनाको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले पनि लिन छाडेका छन् । समाजमा विषम् परिस्थितिको जन्म हुँदा कस्को जिम्मेवारी भन्ने विषयमा तीनवटै सरकारको पारस्परिक झगडाका कारण समस्या बल्झिदै गएको छ ।

मध्यमवर्गको अवस्था अलि फरक भएपनि समस्या भने उही भोकमरीको हो । बिखर्ची बनेका मध्यमवर्ग व्यापारबाट बञ्चित लामो समयसम्म लकडाउनमा बसेर खर्चको बोझ उगाउन नसक्ने अवस्थामा आउँदा आक्रोशित बनेका छन् । यो गैरजिम्मेवार सरकार मृत्यु शैय्यामा भएकाहरुसँग पनि ठट्टा गर्ने बानी राखेका कारण समस्याको समाधान भने यो सरकारसँग नरहेको प्रष्ट छ । मध्यमवर्ग आर्थिक तनावका कारण आक्रोशित अवस्थामा रहेको कतिपय घटनाले देखाएको छ । पाटनको झडप यही आक्रोशको प्रतिफल हो । 

उद्योगपतिहरुको उद्योग बन्द छ । राजस्वको ताकेता, र्बैकको ऋणको कचकच आदिका कारण उद्योगपतिहरु पनि अब तनावमा आएको छ । विदेशबाट आएका युवाहरुलाई स्थापित गर्न सरकारसँग कुनै रणनीति छैन । काम नपाएर बेकार बसेका युवाहरुबारे सरकारको कुनै योजना नरहेका कारण त्यो समस्या पनि सतहमा नआउने होइन । अवसर नपाएका उच्चवर्ग पनि देशमा विकसित सबै समस्यामा अवसर खोजी आफ्नो भूमिका स्थापित गरी सरकारमाथि आक्रमण गर्ने कुरा छुट्टै छ । 

सरकारसँग अहिले धेरै चुनौती छ । कोरोना विस्तारै समुदायमा सर्दै गइरहेको जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने जटिल प्रश्नको समाधान अहिले हुन नसकिरहेको बेला जनता अब भोकले पीडित भई लकडाउन तोड्न सरकारमाथि दबाब बनाइरहेको अर्को समस्या छ । लकडाउन खुकुलो नगर्दा आत्महत्यालाई पनि रोक्न सक्ने कुनै उपाय छैन । नेपाली जनतालाई भोकभोकै मर्न दिन्न भनेर गैरजिम्मेवारपूर्ण ख्याल ठट्टा बाहेक कोरोनाबाट देशको जरजर भएको आर्थिक अवस्थामा जनतालाई राहत दिन सरकार अति कमजोर रहेको प्रबुद्धवर्ग सबैलाई ज्ञात छ । 

लकडाउनका कारण देशको उद्योग, व्यापार सबै ठप्प रहेका कारण देशको आर्थिक वृद्धिदर घट्दै माइनसमा गइरहेको अर्थविद्हरुको आँकलन छ । उत्पादन क्षेत्र ठप्प रहेको र खर्च निरन्तर भइरहेको अवस्थामा देशले धान्न सक्ने अवस्था भने देखिदैन । चालू आ.व.को जति बजेट छ त्यति नै सरकारको लिएको ऋण छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ०७७ आषाढ मसान्तसम्म ऋणको हिस्सा ३८% देखिएको छ भने आर्थिक मन्दीका कारण यो हिस्सा ५०% भन्दा माथि पुग्ने विज्ञहरुको अनुमान छ । सरकारले लिएको ऋण १४ खर्ब १८ अर्ब नाघेको छ । ०७६÷०७७ मा सरकारले साँवा ब्याजमा ८१ अर्ब भुक्तान गरेको छ । नेपालले पुनश्चः विश्व बैंक तथा एशियाली विकास बैंकसँग पनि १.५ अर्ब ऋण लिने सम्झौता गरेको छ । त्यतिले नपुगि चीनद्वारा संचालित एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक (ब्क्ष्क्ष्द्य) सँग पनि महँगो ब्याज दरमा ऋण लिने सरकारले तयारी गरेको बुझिएको छ ।

यी सारा चुनौती सरकारको अगाडि तेर्सिदा पनि सरकार गम्भीर नबनी यहाँका समस्यालाई समाधान गर्न विदेशबाट आएको अनुदान सहयोग लिएर रणनीति बनाउने सरकारको सोँच कति खतरनाक हुन सक्छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । देशको आर्थिक अवस्था दयनीय रहेको अवस्थामा नेपाली जनतालाई भोकभोकै मर्न दिन्न भन्ने सरकारको हास्यास्पद अभिव्यक्तिबाट सरकार दायित्वविहीन भएको त्यसै प्रष्ट हुन्छ । आन्तरिक विवादका कारण सरकार र प्रतिपक्ष दुबै भूमिकाविहीन हुँदै गएको अवस्थामा यो महामारीले झन् प्रतिकूलता थपिदिएको छ ।  (मधेश दर्पण फिचर सेवा)

शुक्रबार ३० आश्विन, २०७७



यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित शीर्षकहरु


ताजा अपडेट