नेकपाका ८३ जना सांसदको हस्ताक्षरका कारण अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री तयार


नेकपाका ८३ जना सांसदको हस्ताक्षरका कारण अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री तयार

Sambodhi Television


पुस २, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) झण्डैझण्डै विभाजनको डिलमै पुगेर फर्किएको छ । नेकपाका ८३ जना सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अन्यथा विशेष अधिवेशन माग गर्न भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समावेदन गर्न गएसँगै निकासका लागि तत्काल सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने र विशेष अधिवेशनका निम्ति समावेदन पनि नचढाउने गरी सहमति भएको छ । नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको रोहबरमा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, घनश्याम भुसाल र शंकर पोखरेलको विशेष पहलमा प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच सहमति भएको हो । उक्त सहमतिसँगै नेकपा विभाजनको सम्भावित ‘दुर्घटना’ केही दिनका निम्ति भने टरेको छ । 

नेकपाभित्र अध्यादेशका कारण जुन तरङ्ग उत्पन्न भयो, त्यसले उत्पन्न गरेको समस्या अहिले पनि कायम नै छ । गत मंसिर २१ गतेबाट सुरु भएको स्थायी कमिटीमा यो विषयले राम्रै चर्चा पाएको छ । खासगरी पार्टीको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अझै पनि मान्यता दिएका छैनन् । उनले प्रचण्डको उक्त प्रस्तावलाई आफू विरुद्धको आरोपपत्र बताउँदै आएका छन् । 

यस्तैयस्तै विवादका कारण लामो समयदेखि मुलुकका संवैधानिक अंगका अधिकांश पदहरु खाली रहेका छन् । संवैधानिक अंगका पदहरुमा नियुक्ति गर्नका लागि बस्नुपर्ने संवैधानिक परिषदको बैठक समेत नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण बस्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदका अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने गरी मंगलबार अध्यादेश ल्याएका थिए । अध्यादेश जारी भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार नै प्रधानान्यायाधीश र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषदको बैठकसमेत राखेका थिए ।
एकातिर नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सचिवालयका बहुमत सदस्यले अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका थिए भने विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि परिषदको बैठकमा गएका थिएनन् । यही मेसोमा नेकपाका ८३ जना सांसदले विशेष अधिवेशनको माग गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष समावेदन चढाउन शितल निवास पुगेका थिए । नेकपाका सांसदहरु भीम रावल र पम्फा भुसालको नेतृत्वमा शितलनिवास पुगेको टोली ६ घण्टा कुर्दा समेत उक्त निवेदन दर्ता हुन सकेको थिएन । 

एकातिर अध्यादेश जारी हुनु, अर्कातिर ८३ जना सांसदले विशेष अधिवेशन बोलाउने तयारी सुरु गरेसँगै नेकपा विभाजनको डिलमै पुगेका बेला नेकपाकै तीन नेताहरु सुवास नेम्वाङ, घनश्याम भुसाल र शंकर पोखरेलको विशेष पहलमा दुई अध्यक्षबीच छलफल गराएर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिने र प्रचण्डले विशेष अधिवेशनको माग गर्दै निवेदन दर्ता नगराउने सहमति भयो । अन्तत ८३ जना सांसदको बलकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भए ।
 

बिहीबार २ पुष, २०७७



यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित शीर्षकहरु


ताजा अपडेट